चौथे कृषि रोड मैप से किसानों को नहीं मिलेगा लाभ : सुधाकर सिंह..

कैमूर टॉप न्यूज,दुर्गावती : रामगढ़ विधानसभा के विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार के द्वारा जो चौथा कृषि रोडमैप तैयार किया गया है उसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा. क्योंकि उस रोड मैप में किसानों की मूलभूत समस्याओं का उल्लेख ही नहीं किया गया है.उन्होंने बताया कि कल दिनांक २२/१२/२०२२ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे कृषि रोड मैप से सम्बंधित बैठक बुलाई थी जिसमें सरकार के संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के परामर्शी शामिल हुए . वर्तमान सरकार में राजद कोटे से कृषि मंत्री को बनाया गया है इसके बावजूद कृषि विभाग के ही बैठक में राजद के कृषि मंत्री को इस बैठक में नहीं बुलाया गया. मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के कृषि मंत्री को दरकिनार करके विभागीय बैठक बुलाना निंदनीय है और यह दर्शाता है की इस सरकार में घटक दलों को हासिये पर रखकर विभागीय निर्णय लिए जा रहे है बावजूद इसके की कृषि विभाग के मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के हैं. मुख्यमंत्री की इस तरह की कार्यशैली से स्पष्ट है की सरकार में महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा जिसके बारे में मैं नई सरकार बनने के बाद से लगातार ध्यानाकर्षित करवा रहा हूँ. इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्य प्रणाली से बिहार और देश के तमाम यूपीए के समर्थित घटक दलों एवं कृषि संगठनों को सचेत हो जाना चाहिए की नीतीश कुमार की अगुआई में किस तरह की सरकार चलेगी. तीन रोडमैप की विफलता के बाद चौथे रोडमैप के प्रस्तुति में भी किसानों के उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि मंडी एवं बाजार व्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है. इससे यही प्रतीत हो रहा है की चौथा कृषि रोडमैप और उससे सम्बंधित कार्य योजना मात्र खाना पूर्ति के लिए बनाई जा रही है ताकि विभागीय अधिकारीयों एवं मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के लिए अगले पांच साल के लिए धन उपार्जन का इंतजाम हो जाये.

कैमूर टॉप न्यूज के लिए दुर्गावती से पिंटू तिवारी की रिपोर्ट