19 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय मुखिया संघ ने दिया धरना..

कैमूर टॉप न्यूज़,रामगढ़:मंगलवार को प्रखंड में 19 सूत्री मांगों को लेकर बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल व कार्यों के बहिष्कार को मुखिया संघ द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया.जिसमें प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया ने भाग लिए. सरकार द्वारा मुखिया के अधिकार में की जा रही कटौती को लेकर  चर्चा की गई.अपने अधिकारों के लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति बनाई गई.धरना के बाद ज्ञापन बीडीओ को सौंपा गया.सिसौडा पंचायत के मुखिया प्रदीप कुशवाहा ने बताया की सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती की जा रही है. जिसको लेकर हमलोग यहां संघ के आह्वान पर एक दिवसीय धरना पर बैठे है।हालांकि हमारा 19सूत्री मांगे है। मौके पर मुखिया मनोज राम, अंजनी मिश्रा,बेचन शर्मा, बाबू लाल यादव, मुखिया प्रतिनिधि चुन्नू तिवारी उर्फ राजन हर्षवर्धन,मुखिया जयप्रकाश तिवारी सहित कई लोग शामिल है.

क्या है 19 सूत्री मांगे...

1.ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत पदत 29अधिकारियों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए.

2. ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णयो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.

3.ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए .सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए.

4. मुख्यमंत्री सोलर  स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी है इसे पुणे ग्राम पंचायत को सौप जाए.

5. पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही LAEO असफल साबित हुई है ।इस से LAEO से हटकर ग्राम पंचायतो को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए.

6. मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है. इससे पी एच आई डी से हटा कर पुनः वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति को दिया जाए.

7. ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए.

8. मुखिया 10,000 ,उप मुखिया 7000, वार्ड सदस्य 5000 प्रति माह दिया जाए.

9. पंचायतों में बंद पड़े कबीर अंत्येष्टि योजना को चालू किया जाए.

10. सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए.

11. ग्राम पंचायतों को पुनः जन्म ,मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए.

12. अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए के मुखियो को परिजनों को सरकार 5000000 तक मुआवजा दें, और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा दिलवाए.

13. ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों का वेतन विवरणी/ उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाए. इसका सख्ती से अनूपपालन कराया जाए.

14. ग्राम पंचायत के राजस्व कर वसूली का हिस्सा सभी मदो से उपलब्ध कराई जाए.

15. मनरेगा में ग्राम पंचायत के प्रशासनिक का अधिकार पंचायती राज विभाग की तरफ 20 लाख तक दिया जाए. तथा ग्राम पंचायत का भुगतान का अधिकार दिया.

16. मनरेगा में एनएमएमएस का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में नहीं है. आज भी ग्राम पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है .सरकार इसका निदान करें.

17. मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए,तथा बाजार के दर के अनुसार एसओआर निर्धारित किया जाए, तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

18. 15 वी  वित्त की राशि के आवंटन में ग्राम पंचायतों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाए.

19. प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए.

- रिपोर्ट : अभिषेक राज के साथ रामगढ़ से धीरेंद्र गुप्ता